लखनऊ। गरीब ग्रामीणों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अहम बदलाव करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लाभार्थियों का चयन अभी से शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत आगामी वर्ष के लिए लगभग ₹1400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे पात्र परिवारों को समय से आवास उपलब्ध कराया जा सके।
योगी सरकार के निर्देशानुसार अप्रैल 2026 में ही जनपदों को लक्ष्य आवंटित कर दिया जाएगा, ताकि चयन प्रक्रिया में देरी न हो और लाभार्थियों को समय पर स्वीकृति मिल सके। विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों का मांग पत्र 15 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके और परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध हो। अधिकारियों के अनुसार अग्रिम चयन की प्रक्रिया शुरू होने से निर्माण कार्य समय से पूरा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार तेजी से होगा।
वेतन निर्धारण में लापरवाही पर डीपीआरओ निलंबित, विभागीय जांच के आदेश।।
