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आईएएस सुधा वर्मा बनीं उत्तर प्रदेश की नई श्रमायुक्त, प्रशासनिक फेरबदल में मिली अहम जिम्मेदारी।

By: दीप मिश्रा संपादक

On: Friday, July 10, 2026 1:03 PM

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुरुवार देर रात बड़े स्तर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों के तबादले किए। जारी आदेश के तहत 20 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल में चिकित्सा शिक्षा, निबंधन, संस्कृति, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, ग्रामीण विकास सहित कई प्रमुख विभागों में नेतृत्व परिवर्तन किया गया है। साथ ही कई जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) की भी नई तैनाती की गई है।
तबादला सूची के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव करते हुए डॉ. सारिका मोहन को महानिरीक्षक निबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नेहा शर्मा को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव चिकित्सा शिक्षा नियुक्त किया गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक पद पर अरुण कुमार की तैनाती की गई है, वहीं दीपा रंजन को संस्कृति विभाग में विशेष सचिव का दायित्व सौंपा गया है।

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संस्कृति विभाग में भी व्यापक फेरबदल किया गया है। सूचना विभाग के निदेशक विशाल सिंह से संस्कृति विभाग से जुड़े अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिए गए हैं, जबकि संजय कुमार सिंह प्रथम को निदेशक संस्कृति का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।
ऊर्जा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में भी नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक रिया केरजीवाल को विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार बनाया गया है। वहीं संदीप भागिया को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है।
जिलों में प्रशासनिक बदलाव के तहत आजमगढ़, बलिया और इटावा सहित कई जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। राकेश कुमार पटेल को आजमगढ़ का नया सीडीओ बनाया गया है, जबकि ओजस्वी राज को मथुरा-वृंदावन नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है। आलोक कुमार को बलिया और संजय कुमार सिंह को इटावा का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है।
इसके अलावा राजस्व परिषद, वन एवं पर्यावरण, गन्ना विकास और सहकारी चीनी मिल्स जैसे विभागों में भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन का मानना है कि इस प्रशासनिक पुनर्संरचना से विभागीय कार्यों में गति आएगी और योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

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