लखनऊ। प्रदेश के गन्ना कृषकों के हितो को ध्यान में रखते हुए आज गन्ना मंत्री जी की अध्यक्षता में स्थायी गन्ना समिति की महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में गन्ना उत्पादन, गन्ना पेराई, गन्ना पर्ची निर्गमन, गन्ना मूल्य भुगतान तथा चीनी उद्योग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गयी। इस बैठक में अतुल प्रधान मा. विधायक सरधना, पंकज मलिक, विधायक मुजफ्फरनगर, जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द विधायक पीलीभीत, राम प्रताप वर्मा, विधायक उतरौला, मानवेन्द्र प्रताप सिंह विधायक सवायजपुर, हरदोई एवं अपर मुख्य सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, प्रबन्ध निदेशक उ.प्र. सहकारी गन्ना संघ लि. एवं समस्त अपर गन्ना आयुक्त उपस्थित रहे।
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स्थायी समिति में चर्चा के दौरान सदस्यों जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द जी मा विधायक पीलीभीत, अतुल प्रधान विधायक सरधना, पंकज मलिक विधायक चरथावल, मुजफ्फरनगर ने वर्तमान गन्ना मूल्य भुगतान के दृष्टिगत 47 चीनी मिलों द्वारा एडवांस गन्ना मूल्य भुगतान करने तथा अधिकांश मिलों द्वारा प्रायः एक सप्ताह में भुगतान करने पर समिति के सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। इस बैठक में सदस्यों द्वारा गन्ना किसानों को अच्छी गुणवत्ता की प्रजातियों के गन्ना बीज सुगमता से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी, जिस पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च गुणवत्ता के बीज गन्ना उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न शोध संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन किये जा रहे हैं। मंत्री ने टिशू कल्चर से उन्नत प्रजातियों के गन्ना बीज किसानों को उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्यक् कार्यकम बनाने के निर्देश दिये।
इस बैठक में किसानों को गन्ना समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण करने के साथ-साथ इफको द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे उर्वरकों के अतिरिक्त अन्य विकल्पों पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश के समस्त गन्ना शोध केन्द्रों को कियाशील करने और उच्च गुणवत्ता के बीज गन्ना उपलब्ध कराने पर विशेष बल देने की आवश्यकता बतायी। गन्ना समितियों में फार्म मशीनरी बैंक में कृषि ड्रोन, मिनी केन हार्वेस्टर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिये गये। अपर मुख्य सचिव ने कृषि ड्रोन व मिनी केन हार्वेस्टर को फार्म मशीनरी बैंक में सम्मिलित कर गन्ना समितियों में उपलब्ध कराये जाने का निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिया।
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सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में गन्ना विभाग के अन्तर्गत निर्माण अनुभाग लगभग समाप्त हो गया है। कुछ ही कार्मिक/अधिकारी कार्यरत है जिनसे गन्ना समितियों के जीर्णशीर्ण भवनों, खाद गोदामों आदि के मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। इस बिन्दु पर स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि जेम पोर्टल के माध्यम से निर्माण में कार्मिकों की भर्ती की जा सकती है। राम प्रताप वर्मा विधायक उतरौला ने चीनी मिलों द्वारा गन्ना से लदी ट्राली से गन्ना उतरवाई शुल्क लिए जाने पर प्रश्न उठाया, जिस पर गन्ना मंत्री जी ने स्पष्ट किया कि बरेली से देवरिया तक जहाँ भी खडी गन्ना तौल होती है, वहाँ लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क लेते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित चीनी मिलों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि लोडिंग व अनलोडिंग शुल्क लिये जाने की जाँच विभिन्न स्तरों से करायी जा रही है और किसी भी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर सम्बन्धित चीनी मिल के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही भी की जा रही है।
इस बैठक में सदस्यों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जिस तरह विभाग ने एस.जी.के प्रणाली लागू कर गन्ना पर्ची निर्गमन आदि समस्याओं का जड़ से समाधान किया गया है वैसे ही घटतौली रोकने हेतु कोई नई पद्धति अपनाई जाये, जिससे घटतौली पर पूर्ण अंकुश लगाया जा सके। इस बिन्दु पर स्थायी समिति को संज्ञानित कराया गया कि घटतौली रोकने से सम्बन्धित साफ्टवेयर विकसित करने हेतु कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में गन्ना व बॉट माप विभाग के साथ मिलकर घटतौली रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है। सदस्यों द्वारा सोलर लाइट लगवाने, कम्बल वितरण एवं डिस्पेंसरी आदि स्थापित कर गन्ना किसानों की मदद का सुझाव दिया गया है। गन्ना मंत्री जी ने इन बिन्दुओं पर आगामी चीनी मिलों के साथ होने वाली बैठकों में चर्चा कर आवश्यक कदम उठाये जाने के निर्देश दिये गये।
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