लखनऊ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व एवं गन्ना किसानों के व्यापक हितों के दृष्टिगत मंत्री चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के क्रम में प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त गन्ना एवं चीनी द्वारा पेराई सत्र-2024-25 के लिए गन्ने के सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी गयी है।
गन्ना आपूर्ति नीति के संदर्भ में प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ने की पर्चियों के निर्गमन सहित आपूर्ति हेतु विस्तृत निर्देश चीनी मिलों को दिये गये हैं। सट्टा एवं आपूर्ति नीति के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि प्रदेश की चीनी मिलों की पेराई क्षमता, गन्ना किसानों की गन्ना आपूर्ति में सुविधा, गन्ना उत्पादन तथा चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता में संतुलन बनाये जाने की आवश्यकता है।
जिससे चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप पेराई हेतु गन्ना उपलब्ध हो सके तथा किसानों का समस्त पेराई योग्य गन्ने की आपूर्ति हो सके, इन्हीं तथ्यों का संज्ञान लेते हुए गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी पेराई सत्र 2024-25 के लिये सट्टा एवं आपूर्ति नीति में कृषक हितों के दृष्टिगत कई बदलाव किये गये हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रथम बार गन्ना समिति के नये कृषक सदस्यों का सट्टा पेराई सत्र 2023-24 में संबंधित चीनी मिल की औसत गन्ना आपूर्ति अथवा संबंधित जिले की गन्ना उत्पादकता का 65 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, की सीमा तक गन्ना सट्टा का लाभ दिया जायेगा।
